नियम-कानून ताक पर, प्रदेश में जनता की नहीं बल्कि चहेतों की सरकार : राजेंद्र राणा

धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि प्रदेश में नियम-कानून की धज्जियां उड़ाकर मनमानी नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा—आज सरकार जनता की सरकार न होकर कुछ चहेतों की सरकार बनकर रह गई है। जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी।

यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने सुजानपुर लोक निर्माण विभाग डिवीजन का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां रिटायर हो चुके एक्शन को पहले एक्सटेंशन दी गई, फिर री-अपॉइंटमेंट किया गया और अब राजनीतिक दबाव डालकर उन्हें दोबारा रखने की कोशिश हो रही है। आखिर रिटायर अफसरों को बार-बार रखने की मजबूरी क्यों है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार के पास योग्य इंजीनियरों की कमी है या फिर इसमें कोई गहरी मिलीभगत छुपी है?

उन्होंने सुजानपुर से जंगलबेरी तक 10 किलोमीटर क्षेत्र को कक्कड़ सब डिवीजन से मिलाकर सुजानपुर में किए जाने और वहां जेई को एसडीओ का चार्ज देने पर भी सवाल उठाया। राणा ने कहा इस क्षेत्र में सीआरएफ से 41 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि आई है। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट में नियम-कायदों को ताक पर रखकर काम होगा तो जनता को शक होना स्वाभाविक है कि गड़बड़ियां करने की तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र धनेटा से जुड़े मामले पर भी पूर्व विधायक ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर अविनाश ठाकुर को बिना विज्ञापन, बिना पब्लिक सर्विस कमीशन और बिना इंटरव्यू के हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर में जीएम और बाद में जॉइंट डायरेक्टर बना दिया गया। सिर्फ एक व्यक्ति को 50 हजार रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त वेतन लाभ दिया गया है। क्या यही पारदर्शिता है? यह तो मित्रवाद और मनमानी की पराकाष्ठा है।

राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह सब किसके दबाव में हो रहा है और क्यों हो रहा है। जनता अब गुमराह नहीं होगी। नियम-कानून को ताक पर रखकर सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।