बजट न होने और चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए दो साल चुनाव नहीं करवा रही कांग्रेसः श्री पाल शर्मा

धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर

नगर निगम हमीरपुर, बद्दी और उना के दो साल तक चुनाव न करवाने का अध्यादेश लाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले आनन फानन में प्रदेश सरकार ने उपरोक्त तीनों नगर परिषद का दर्जा बढ़ाया। अब पैसा न होने के कारण चुनाव ही न करवाने का कानून ला रही है, जो इन तीनों नगर निगम के दायर में आने वाले लोगों के मताधिकार का हनन है। यह बात हमीरपुर भाजपा शहरी मंडल के महामंत्री तेन सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग एक साल से प्रदेश सरकार ने नगर निगम का शोर डालकर हमीरपुर नगर परिषद का दर्जा बढ़ाकर सिर्फ आयुक्त बैठाया है, इसके अलावा कोई अन्य स्टाफ नहीं आया है। दर्जा बढ़ाने के बाद नगर परिषद के पार्षदों की शक्तियां और वेतनमान सब बंद कर दिया और नगर निगम में मर्ज पंचायतों के प्रतिनिधियों की भी छूटी कर दी है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार अब दो साल तक चुनाव न करवाने का अध्यादेश लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है।

उन्होंने प्रदेश सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर निगम में दो साल तक चुनाव नहीं होंगे, तो विकास कार्य कैसे होंगे। लोगों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र (मर्ज और पुराने दोनों क्षेत्र) के कौन जारी करेगा। जब वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं होंगे। दो साल चुनाव न करवाकर प्रदेश सरकार नगर निगम को विकास की ग्रांट न देने के नाम पर भाग रही है और जो नगर परिषद को बजट मिलता है, उसे ही जारी कर प्रशासक के माध्यम से चहेतों में बंदर बांट करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अगर यह अध्यादेश वापिस नहीं लिया, तो हमीरपुर में उग्र आंदोलन भाजपा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां आज सबके सामने हैं, जिसके कारण कांग्रेस को नई नगर निगम के चुनाव में हार होती साफ दिखाई दे रही है।