धर्मपुर एक्सप्रेस। शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई जिसमें तीन नए नगर निगम ऊना, बद्दी और हमीरपुर बनाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा दो नगर परिषद और 6 नए नगर पंचायतों के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्क्स के मानदेय को 500 रुपए बढ़ाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर सहमति बनी है। विधवा , एकल व दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने को 3 लाख रुपये सहायता देने पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना में 50 हजार किराये पर सरकारी विभागों में e- टॅक्सी लगाई जाएगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 20 रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में CPS मामले में भी चर्चा हुई है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। कैबिनेट में भी इस फैसले के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई और आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया गया है।भाजपा के समय में भी सीपीएस एक्ट के तहत सीपीएस रहे हैं और उन्होंने पूरी सुविधाओं का लाभ भी लिया है लेकिन अब भाजपा कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए सीपीएस को असंवैधानिक बता रही है।
Author: Dharampur Express
Himachal Pradesh
