धर्मपुर एक्सप्रेस। धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियम 67 के तहत विपक्ष की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव को लेकर शुक्रवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने और हिमाचल की जमीनों एवं सरकारी संपत्तियों को बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए इसे ‘हिमाचल ऑन सेल‘ करार दिया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और अब हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने भी इन आरोपों की गंभीरता को सामने रखा है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले में जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करते हुए धारा 118 के तहत अनुमति से संबंधित प्रक्रिया की जांच पहले न्यायालय द्वारा किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसे प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए कहा कि इससे विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों को मजबूती मिली है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 3000 कनाल से अधिक जमीन बेचने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं। वहीं, पीटरहॉफ और गगल एयरपोर्ट के समीप करीब 100 बीघा से अधिक जमीन बेचने के मामले में कथित जाली दस्तावेज सामने आने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, पेखूबेला सोलर परियोजना, स्मार्ट क्लासरूम के लिए 142 करोड़ रुपये के खर्च, पीडीएनए के तहत जारी धनराशि और सड़कों के निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह काम पूरा हुए बिना ही बिल पारित किए जा रहे हैं और राजनीतिक संरक्षण में टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में उसके तीन से चार विधायकों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। कम से कम दो विधायकों को बोलने देने की मांग भी स्वीकार नहीं हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान सदन में गतिरोध की स्थिति बनी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं, बल्कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने मंत्री जगत सिंह नेगी की सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई टिप्पणी का मामला भी उठाया। उन्होंने मांग की कि मंत्री तत्काल इस्तीफा दें और यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।
नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि विपक्ष अपने आरोपों पर कायम है और आगामी विधानसभा कार्यवाही में भी इन सभी मुद्दों को उठाएगा।
Author: Dharampur Express
Himachal Pradesh





