धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर
बड़सर के विधायक इन्द्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर विकास के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के विकास के दावों की वास्तविकता विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब से ही उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में विकास की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपये विज्ञापनों, होर्डिंग और अखबारों में सरकार की उपलब्धियों के प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी ओर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेयजल और सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार के अपने विभागों द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
लखनपाल ने कहा कि बड़सर की पेयजल योजना पर 137.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं, जिसमें से 124.25 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा होने का दावा किया जा रहा है। इसके बावजूद बड़सर क्षेत्र के अनेक गांवों में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब योजना का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है तो आम जनता को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? बिझड़ी, सकरोह, समताना, भैल, सोहारी, कठियाना, कुल्हेड़ा, घंघोट, धंगोटा, कच्छवीं, ददवीं, समैला, मक्कड़, बड़ा ग्राम, धबीरी, करेर, कोहडरा, पाहलू, महराल और लोहड़र सहित अनेक पंचायतों के गांवों में पेयजल की समस्या बनी हुई है।
उन्होंने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थिति यह है कि जब ग्रामीण अपने घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप की मांग करते हैं या क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो उन्हें पाइप उपलब्ध न होने का जवाब दिया जाता है। करोड़ों रुपये की पेयजल योजनाओं के दावे करने वाले विभाग के पास आम आदमी की छोटी-सी समस्या दूर करने के लिए पाइप तक उपलब्ध नहीं हैं। यह सरकार की प्राथमिकताओं और विभागीय व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेयजल योजनाओं के सुधार, पाइपलाइन विस्तार और जल भंडारण टैंकों के निर्माण के लिए 39.83 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह परियोजना अभी विभागीय प्रक्रिया में ही उलझी हुई है। जनता को पानी की आवश्यकता है, जबकि सरकार फाइलों की प्रगति गिनाने में व्यस्त है।
विधायक ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की करीब 100 सड़कों की टारिंग उखड़ी हुई है और लोग पिछले कई वर्षों से उनकी मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जगह-जगह गड्ढों के कारण ग्रामीणों, वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के दौरान इन सड़कों की स्थिति और भी खराब हो जाती है, लेकिन सरकार के पास इनकी मरम्मत और री-टारिंग के लिए पर्याप्त बजट नहीं है।
उन्होंने विधानसभा में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए जवाब का हवाला देते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में बड़सर मंडल की 39 सड़कों पर 46.729 किलोमीटर नई टारिंग तथा 34 सड़कों पर 67.780 किलोमीटर री-टारिंग की गई है। वहीं विभाग ने यह भी स्वीकार किया है कि 45 सड़कों पर पिछले तीन वर्षों में मूल टारिंग नहीं हुई है। इनमें 22.933 किलोमीटर मूल टारिंग का कार्य बजट के अभाव में लंबित है। इसके अतिरिक्त 32 सड़कों की री-टारिंग प्रस्तावित होने के बावजूद 26 सड़कें वार्षिक रखरखाव योजना (AMP) में शामिल नहीं होने के कारण छूट गईं। शेष छह सड़कों की री-टारिंग वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित कर ठेकेदारों को आवंटित की गई है।
लखनपाल ने सवाल किया कि जब क्षेत्र की करीब 100 सड़कों की टारिंग उखड़ी पड़ी है तो सरकार उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक बजट क्यों उपलब्ध नहीं करवा रही? क्या बड़सर की जनता को बेहतर सड़क सुविधा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? सरकार के पास अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने की व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण जनता को सुरक्षित और सुगम सड़कें उपलब्ध करवाने के लिए बजट नहीं है। आखिर यह कैसा विकास मॉडल है?
उन्होंने कहा कि बड़सर की स्थिति सरकार के विकास संबंधी दावों की वास्तविकता सामने रखती है। एक ओर 137.57 करोड़ रुपये की पेयजल योजना का 95 प्रतिशत कार्य पूरा होने की बात कही जा रही है, दूसरी ओर ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं। जल शक्ति विभाग के पास पाइप उपलब्ध नहीं हैं और दूसरी ओर सड़कों की टारिंग तथा री-टारिंग के कार्य बजट के अभाव में लंबित पड़े हैं। यह केवल विभागीय लापरवाही का विषय नहीं है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
लखनपाल ने सरकार से मांग की कि बड़सर की लंबित पेयजल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जल शक्ति विभाग में पाइपों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करवाया जाए तथा क्षेत्र की बदहाल सड़कों की री-टारिंग के लिए विशेष बजट जारी किया जाए। इसके साथ ही बजट के अभाव में लंबित मूल टारिंग और री-टारिंग के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीण जनता को राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि होर्डिंग लगाने से सड़कें नहीं बनतीं, अखबारों में विज्ञापन छपवाने से नलों में पानी नहीं आता और भाषण देने से टूटी पाइपलाइन ठीक नहीं होती। जनता को प्रचार की चमक-दमक नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाएं चाहिए। वर्षों से बदहाल सड़कों पर सफर कर रहे लोगों को अब और आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर काम चाहिए। पानी के लिए परेशान ग्रामीणों को सरकारी आंकड़ों की नहीं, उनके घरों के नलों में नियमित पानी की आवश्यकता है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार का विकास वास्तव में धरातल पर हुआ है तो मुख्यमंत्री बड़सर आकर सड़कों की स्थिति देखें और गांवों में जाकर लोगों से पेयजल समस्याओं की वास्तविकता जानें। केवल होर्डिंग और विज्ञापनों में विकास दिखाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
लखनपाल ने कहा कि बड़सर की जनता को प्रचार नहीं, परिणाम चाहिए; घोषणाएं नहीं, विकास चाहिए और आश्वासन नहीं, जवाब चाहिए। सरकार को अब विज्ञापनों में उपलब्धियां गिनाने के बजाय जनता की बदहाल सड़कों और पेयजल समस्याओं का हिसाब देना होगा।
Author: Dharampur Express
Himachal Pradesh






