धर्मपुर एक्सप्रेस। शिमला
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि आज विभिन्न समाचार पत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की 297 टाइप-1 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर प्रकाशित समाचार तथ्यात्मक रूप से भ्रामक हैं और सरकारी रिकॉर्ड के विपरीत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एचआरटीसी ने बसों की खरीद में निर्धारित निविदा शर्तों, तकनीकी मानकों और संविदात्मक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान निविदा दस्तावेजों में निर्धारित किसी भी शर्त अथवा तकनीकी प्रदर्शन मानदंड में न तो छूट दी गई और न ही कोई संशोधन किया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि निदेशक मंडल के निर्णय के अनुरूप कुल 36 मार्गों पर बसों के परिचालन परीक्षण की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 30 मार्गों पर परीक्षण पूरा किया गया। शेष छह मार्गों पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध न होने के कारण परीक्षण नहीं हो सका। परीक्षण के दौरान 80 प्रतिशत बैटरी चार्ज की निर्धारित सीमा में 180 किलोमीटर की अनिवार्य ड्राइविंग रेंज सफलतापूर्वक हासिल की गई।
उन्होंने कहा कि जिन बसों की निर्धारित ड्राइविंग रेंज 180 किलोमीटर थी, उन्होंने परीक्षण के दौरान 193 किलोमीटर तक की दूरी तय की। आरपीएफ में प्रत्येक मार्ग पर अलग-अलग 80 प्रतिशत बैटरी चार्ज की सीमा के भीतर 180 किलोमीटर की दूरी हासिल करने का प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद निगम ने प्रत्येक चयनित मार्ग पर बसों की तकनीकी क्षमता का परीक्षण सुनिश्चित किया। 30 मार्गों पर निर्धारित दूरी औसतन लगभग 73 प्रतिशत बैटरी खपत के साथ पूरी की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में नियमित परिचालन के दौरान ये बसें एक बार चार्ज करने पर 276 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रही हैं। इन बसों के माध्यम से एक बार चार्ज करने पर मनाली तक का सफर भी संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक परिचालन के दौरान किसी भी बस के खराब होकर रास्ते में खड़े होने की घटना सामने नहीं आई है।
उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बसों को जुलाई, 2026 में तकनीकी मानकों एवं निर्धारित विनिर्देशों के सफल परीक्षण और सत्यापन के बाद ही निगम ने प्राप्त किया। डिपोवार आवंटन की सूचना कंपनी को बसों की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित करने तथा बीमा, अस्थायी पंजीकरण और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के उद्देश्य से दी गई थी।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अभी तक इन बसों की खरीद के लिए कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कंपनी पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। निगम इस मामले में निर्धारित संविदात्मक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई कर रहा है।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू परिचालन के लिए एचआरटीसी द्वारा लगभग 122 करोड़ रुपये की लागत से 80 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 53 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष का कार्य प्रगति पर है। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा और मजबूत होगा तथा उन क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करने में मदद मिलेगी, जहां अभी इनका संचालन नहीं हो रहा है।
प्रवक्ता ने दोहराया कि एचआरटीसी ने निविदा की सभी अनिवार्य शर्तों और तकनीकी मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है। 30 मार्गों पर सफल परीक्षण, औसतन 73 प्रतिशत बैटरी खपत में निर्धारित दूरी हासिल करना, 180 किलोमीटर की निर्धारित ड्राइविंग रेंज वाली बसों द्वारा 193 किलोमीटर तक की दूरी तय करना और नियमित परिचालन में 276 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज इन बसों की तकनीकी क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 80 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और कंपनी के विरुद्ध प्रस्तावित वित्तीय कार्रवाई से स्पष्ट है कि निगम बसों की गुणवत्ता, जवाबदेही और परिचालन व्यवस्था को लेकर गंभीर है।
Author: Dharampur Express
Himachal Pradesh





