महासंघ सहमत नहीं, सरकार फैसला ले वापस

धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर

संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हमीरपुर ने कहा है कि हाल ही में सरकार ने राजस्व अधिनियम में संशोधन करके जो फैसला लिया है और कर्मचारियों के लिए टाइम सीमा निर्धारित की है उसका भी विरोध करते हैं। एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया। अध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से राजस्व कार्यों को निपटाए जाने के लिए बनाई गई समय सीमा से महासंघ सहमत नहीं है । समय पर सुविधा मिले इसका महासंघ स्वागत तो करता है लेकिन यह कानून बनाने से नहीं होगा, अपितु धरातल पर आवश्यक सुधार करके होगा। वर्तमान समय में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार स्तर तक के लगभग 25 से 70 फीसदी पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा पटवारी, कानूनगो को अपने राजस्व कार्य करने का तो समय ही नहीं मिल पाता।

हर रोज विभिन्न प्रमाण- पत्रों की रिपोर्ट, फ़ोन द्वारा भिन्न सूचनाओं को तैयार करके भेजना ,निर्वाचन कार्य, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, उद्योग भाग आदि अनेकों परियोजनाओं के मौका कार्य एवं संयुक्त निरीक्षण के अलावा नकल दर्ज करना, उच्च अधिकारियों तथा माननीयों के भ्रमण में हाजिर होना, भिन्न न्यायालयों में पेशियों व रिकॉर्ड पेश करने बारे हाजिर होना, राजस्व अभिलेख अपडेट करना, कार्य कृषि गणना, लघु सिंचाई गणना, धारा 163 के तहत मिसल जा नजायज तैयार करना, जमाबंदी की नकलें सत्यापित करना सहित बहुत से कार्य हैं ऐसे में निशानदेही एक महीने में 45 करने का जो आदेश जारी हुआ है वह कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि इन कार्यों के बावजूद यह अधिकारी एक महीने में 10 या 15 निशान दे ही कर सकते हैं उन्होंने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है।